कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने आगामी Special Campaign 6.0 की तैयारियों को लेकर एक समीक्षा बैठक आयोजित की। यह अभियान 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक चलाया जाएगा। बैठक में अभियान को प्रभावी तरीके से लागू करने, सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने और लंबित मामलों के समयबद्ध निपटारे को लेकर तैयारियों की समीक्षा की गई।
यह विशेष अभियान Department of Administrative Reforms & Public Grievances (DARPG) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सरकारी कामकाज में स्वच्छता को एक नियमित व्यवस्था के रूप में स्थापित करना, कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करना और आम नागरिकों को बेहतर सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना है।
स्वच्छता को संस्थागत रूप देने पर जोर
Special Campaign 6.0 के तहत केवल कार्यालयों की साफ-सफाई तक सीमित गतिविधियां नहीं की जाएंगी, बल्कि Swachhata को सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली का स्थायी हिस्सा बनाने पर जोर दिया जाएगा। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में इसी दिशा में अभियान की तैयारियों को मजबूत करने पर चर्चा हुई।
सरकारी कार्यालयों में स्वच्छ और व्यवस्थित कार्यस्थल का सीधा प्रभाव कर्मचारियों की कार्यक्षमता तथा नागरिकों को मिलने वाली सेवाओं पर पड़ता है। ऐसे में अभियान के दौरान कार्यालय परिसर, रिकॉर्ड रूम, स्टोरेज एरिया और अन्य स्थानों की स्थिति में सुधार लाने के साथ-साथ अनावश्यक सामग्री के निस्तारण पर भी ध्यान दिया जाएगा।
लंबित मामलों के निपटारे पर रहेगा फोकस
Special Campaign 6.0 का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में pendency को कम करना है। लंबे समय से लंबित मामलों, शिकायतों और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं की पहचान कर उनके निपटारे की दिशा में काम किया जाएगा।
बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि अभियान के दौरान केवल नई गतिविधियां शुरू करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि पहले से लंबित कार्यों को चिन्हित करके उनके समाधान की प्रक्रिया को तेज किया जाना चाहिए। इससे सरकारी कामकाज में efficiency बढ़ाने और नागरिकों को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है।
लंबित मामलों में कमी आने से विभागीय कार्यों की monitoring और decision-making process को भी अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर progress की नियमित समीक्षा महत्वपूर्ण होगी।
बेहतर होगा Citizen Experience
अभियान का एक अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्य Citizen Experience को बेहतर बनाना है। सरकारी कार्यालयों में नागरिकों को सेवाएं प्राप्त करने के दौरान अनावश्यक देरी, प्रक्रियात्मक जटिलताओं और लंबित मामलों का सामना न करना पड़े, इसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक responsive बनाने पर जोर दिया जाएगा।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग से जुड़े कार्यालयों और संस्थानों में किसानों, कृषि क्षेत्र से जुड़े stakeholders तथा आम नागरिकों के लिए विभिन्न सेवाएं और सूचनाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। ऐसे में कार्यालयी प्रक्रियाओं में सुधार का महत्व और बढ़ जाता है।
Special Campaign 6.0 के माध्यम से नागरिक-केंद्रित प्रशासन को मजबूत करने और सरकारी सेवाओं की delivery को अधिक व्यवस्थित बनाने का प्रयास किया जाएगा।
E-Waste Management भी अभियान का अहम हिस्सा
बैठक में e-waste management को लेकर भी विशेष ध्यान दिया गया। सरकारी कार्यालयों में कंप्यूटर, प्रिंटर, मॉनिटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य digital equipment के उपयोग के साथ समय-समय पर बड़ी मात्रा में electronic waste उत्पन्न होता है।
इस e-waste का systematic collection, segregation और disposal पर्यावरणीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अभियान के दौरान सरकारी कार्यालयों में उत्पन्न होने वाले electronic waste की पहचान और उसके उचित निस्तारण की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा।
इसके लिए e-waste को सामान्य कचरे से अलग करना और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उसका disposal सुनिश्चित करना आवश्यक होगा। इससे कार्यालयों में अनावश्यक रूप से जमा electronic items को हटाने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान मिलेगा।
Collection और Segregation पर व्यवस्थित व्यवस्था
Special Campaign 6.0 के तहत केवल waste disposal ही नहीं, बल्कि collection और segregation की पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित करने पर जोर दिया जाएगा। सरकारी कार्यालयों में विभिन्न प्रकार के कचरे की पहचान और उनके उचित management की व्यवस्था अभियान की प्रमुख गतिविधियों में शामिल रहेगी।
विशेष रूप से electronic waste के मामले में proper segregation जरूरी है, ताकि इसे निर्धारित channels के माध्यम से सुरक्षित तरीके से recycle या dispose किया जा सके।
यह प्रक्रिया सरकारी कार्यालयों में responsible waste management की संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम हो सकती है।
2 अक्टूबर से शुरू होगा Special Campaign 6.0
Special Campaign 6.0 का आयोजन 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक किया जाएगा। इस अवधि के दौरान कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा अभियान के उद्देश्यों के अनुरूप विभिन्न गतिविधियों को आगे बढ़ाया जाएगा।
समीक्षा बैठक का मुख्य उद्देश्य अभियान शुरू होने से पहले सभी आवश्यक तैयारियों को मजबूत करना था, ताकि निर्धारित अवधि में गतिविधियों को प्रभावी और व्यवस्थित तरीके से लागू किया जा सके।
इस दौरान स्वच्छता, लंबित मामलों के निपटारे, नागरिक अनुभव में सुधार और e-waste के उचित management जैसे विषयों पर विशेष ध्यान रहेगा।
सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण पहल
सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता और लंबित मामलों के निपटारे को केवल एक महीने की गतिविधि के रूप में देखने के बजाय इसे नियमित administrative practice से जोड़ना महत्वपूर्ण है। Special Campaign 6.0 इसी सोच के अनुरूप Swachhata और Good Governance को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक से स्पष्ट है कि अभियान की शुरुआत से पहले इसके implementation framework को मजबूत करने पर ध्यान दिया जा रहा है। इससे अभियान के दौरान तय लक्ष्यों की बेहतर monitoring और implementation में सहायता मिल सकती है।
कुल मिलाकर, Special Campaign 6.0 के तहत कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का फोकस स्वच्छ और व्यवस्थित कार्यालयों के साथ-साथ efficient administration, reduced pendency, improved citizen experience और responsible e-waste management पर रहेगा। 2 अक्टूबर से शुरू होने वाला यह अभियान सरकारी कार्यप्रणाली में स्वच्छता और प्रशासनिक दक्षता को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास होगा।
