व्यापारियों ने गेहूं पर ‘प्रारंभिक’ स्टॉक सीमा का विरोध किया

ֆ:कई व्यापारियों ने कहा कि फसलों की कटाई अभी पूरी हुई है और राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सरकारी एजेंसियों द्वारा गेहूं की खरीद की जा रही है, जबकि बाजार में पर्याप्त आपूर्ति है। एक व्यापारी ने कहा, “व्यापारी और स्टॉकिस्ट अगले 10 महीनों की आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए गेहूं खरीदते हैं, क्योंकि नई फसल अगले साल अप्रैल तक ही काटी जाएगी।”

उन्होंने कहा कि अनाज पर स्टॉक होल्डिंग सीमा लगाना थोड़ा जल्दबाजी होगी, इसे आने वाले त्योहारी महीनों तक टाला जा सकता था। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी खाद्यान्न उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, 2024-25 फसल वर्ष (जुलाई-जून) के लिए गेहूं का उत्पादन रिकॉर्ड 117.5 मिलियन टन (एमटी) होने का अनुमान है, जो पिछले फसल वर्ष की तुलना में 3.7% अधिक है।

खाद्य मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार की एजेंसियों ने 2025-26 रबी विपणन सत्र (अप्रैल-जून) में किसानों से 29.81 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, कल्याणकारी योजनाओं और अन्य बाजार हस्तक्षेप योजनाओं जैसे खुले बाजार बिक्री योजना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। अब तक की खरीद पिछले वर्ष की तुलना में 12% अधिक है।

पिछले महीने गेहूं की मुद्रास्फीति सालाना आधार पर 7.61% थी और घरेलू बाजार में कीमतों में वृद्धि चालू विपणन सत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में 7% की वृद्धि के अनुरूप 2425 रुपये प्रति क्विंटल थी। 31 मार्च, 2026 तक लगाई गई स्टॉक होल्डिंग सीमा के तहत, व्यापारी और थोक विक्रेता 3,000 टन तक गेहूं का स्टॉक कर सकते हैं, जबकि खुदरा विक्रेता प्रत्येक खुदरा दुकान पर 10 टन तक सीमित हैं।

खाद्य मंत्रालय ने कहा है कि एजेंसियाँ इन स्टॉक सीमाओं को लागू करेंगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश में गेहूं की कोई कृत्रिम कमी न पैदा हो। बड़े चेन रिटेलर प्रति दुकान 10 टन तक स्टॉक रख सकते हैं, जबकि प्रोसेसर को 2025-26 के शेष महीनों से गुणा करके अपनी मासिक स्थापित क्षमता का 70% स्टॉक करने की अनुमति है।

व्यापारी और स्टॉकिस्ट जैसे सभी हितधारकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि गेहूं का स्टॉक नियमित रूप से घोषित किया जाए और खाद्य मंत्रालय के पोर्टल पर अपडेट किया जाए। संस्थाओं को अधिक स्टॉक के मामले में खाद्य मंत्रालय के संज्ञान में लाने के लिए कहा गया है। एक आधिकारिक नोट के अनुसार, “खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग देश में कीमतों को नियंत्रित करने और आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गेहूं के स्टॉक की स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है।”
§गेहूं के प्रसंस्करणकर्ताओं और व्यापारियों ने सरकार द्वारा उत्पादन और खरीद के बावजूद अनाज के लिए स्टॉक होल्डिंग सीमा लगाने के कदम की आलोचना की है। रोलर फ्लोर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नवनीत चितलांगिया ने बताया, “हमें इतनी जल्दी स्टॉक होल्डिंग सीमा की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इस साल रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है और सरकार की खरीद काफी अच्छी रही है।”