केंद्र ने बिहार को विशेष श्रेणी का दर्जा (SCS) देने से इनकार किया

ֆ:खंजरपुर से जेडी(यू) सांसद रामप्रीत मंडल ने वित्त मंत्रालय से पूछा था कि क्या सरकार ने आर्थिक विकास और औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार और अन्य सबसे पिछड़े राज्यों को विशेष दर्जा देने की योजना बनाई है।

जवाब में, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि “बिहार के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा देने का मामला नहीं बनता है”।

जवाब में कहा गया है, “योजना सहायता के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) द्वारा अतीत में कुछ राज्यों को दिया गया था, जिनकी कई विशेषताओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता थी। इन विशेषताओं में (i) पहाड़ी और कठिन भूभाग, (ii) कम जनसंख्या घनत्व और/या आदिवासी आबादी का बड़ा हिस्सा, (iii) पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर रणनीतिक स्थान, (iv) आर्थिक और ढांचागत पिछड़ापन और (v) राज्य के वित्त की गैर-व्यवहार्य प्रकृति शामिल थी।” एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, “इससे पहले, बिहार के विशेष राज्य के दर्जे के अनुरोध पर अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) ने विचार किया था, जिसने 30 मार्च, 2012 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। आईएमजी ने पाया कि मौजूदा एनडीसी मानदंडों के आधार पर, बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे का मामला नहीं बनता है।” यह घटनाक्रम केंद्रीय बजट 2024 पेश किए जाने से ठीक एक दिन पहले हुआ है। लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) ने इस घटनाक्रम को लेकर जेडी(यू) पर निशाना साधा। आरजेडी की एक पोस्ट में लिखा गया, “बिहार को नहीं मिलेगा विशेष राज्य का दरजा।” यह भी पढ़ें: एनडीए, इंडिया ब्लॉक की अगली चाल के रूप में नीतीश कुमार दिल्ली के रास्ते पर; नायडू जल्द ही रवाना होंगे “नीतीश कुमार और जेडीयू अब आराम से केंद्र में सत्ता का आनंद ले सकते हैं और ‘विशेष राज्य के दर्जे’ पर पाखंडी राजनीति करना जारी रख सकते हैं!” आरजेडी ने एक्स पर पोस्ट किया। विशेष दर्जा क्या है? विशेष दर्जा किसी पिछड़े राज्य को उसके विकास में तेजी लाने के लिए अधिक केंद्रीय सहायता सुनिश्चित करता है। हालांकि संविधान में किसी भी राज्य के लिए विशेष दर्जा प्रदान नहीं किया गया है, लेकिन इसे 1969 में पांचवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर पेश किया गया था। अब तक जिन राज्यों को विशेष दर्जा मिला है, उनमें जम्मू और कश्मीर (अब एक केंद्र शासित प्रदेश), पूर्वोत्तर राज्य और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य शामिल हैं।

विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त राज्य को केंद्र सरकार की योजनाओं में केंद्र से अधिक वित्तीय सहायता मिलती है और करों में कई रियायतें मिलती हैं।
§केंद्रीय बजट 2024 से पहले, केंद्र ने सोमवार को बिहार को विशेष श्रेणी का दर्जा (SCS) देने से इनकार कर दिया, जो कि NDA के प्रमुख सहयोगी जनता दल (यूनाइटेड) की एक प्रमुख मांग थी।