केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को राज्यसभा में एक विस्तृत संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि विभिन्न सरकारी योजनाएं किस तरह भारत की विकास यात्रा को आकार दे रही हैं, और इस दौरान उन्होंने बार–बार महात्मा गांधी के विचारों को मार्गदर्शक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया।
करीब 90 मिनट से अधिक समय तक बोलते हुए चौहान ने जोर देकर कहा कि गांधी की सोच आज भी नीति निर्माण और शासन को प्रभावित करती है, खासकर इस बात को सुनिश्चित करने में कि कल्याणकारी योजनाएं समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचें।
ग्रामीण रोजगार को नया बढ़ावा
अपने भाषण में उन्होंने ग्रामीण रोजगार को बढ़ाने के लिए सरकार की पहल को प्रमुखता से रखा। प्रस्तावित ‘विकसित भारत – जी राम जी कार्यक्रम’ को उन्होंने MGNREGA का उन्नत रूप बताया। उनके अनुसार, यह योजना किसानों और मजदूरों दोनों की जरूरतों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करती है, जिसमें गारंटीकृत कार्यदिवसों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 करने का प्रस्ताव है, साथ ही बेहतर मजदूरी और अतिरिक्त कानूनी सुरक्षा भी शामिल है।
उन्होंने यह भी बताया कि इस योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा ₹95,692 करोड़ का रिकॉर्ड आवंटन किया गया है, जिसे उन्होंने ग्रामीण आजीविका के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का स्पष्ट संकेत बताया। विपक्ष की ओर से उठाई गई फंडिंग संबंधी चिंताओं का जवाब देते हुए चौहान ने कहा कि विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा संचालित राज्यों ने भी अपने बजट में इस योजना के लिए प्रावधान किए हैं, जो जमीनी स्तर पर इसके व्यापक स्वीकार को दर्शाता है, भले ही राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक मतभेद हों।
“अंतिम व्यक्ति” पर विशेष ध्यान
मंत्री ने इस अवसर पर जीवन स्तर सुधारने के उद्देश्य से चलाई जा रही व्यापक कल्याणकारी योजनाओं का भी उल्लेख किया। इनमें Pradhan Mantri Awas Yojana के तहत आवास, आयुष्मान भारत के जरिए स्वास्थ्य सुरक्षा, 80 करोड़ से अधिक लोगों को सब्सिडी वाले खाद्यान्न, और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसी वित्तीय समावेशन पहलें शामिल हैं।
उन्होंने स्वच्छता, स्वच्छ ईंधन, पेयजल उपलब्धता और पेंशन कवरेज में हुई प्रगति का भी उल्लेख किया, और इन्हें समाज के सबसे कमजोर वर्गों को प्राथमिकता देने के व्यापक प्रयास का हिस्सा बताया। इस दृष्टिकोण को उन्होंने सीधे तौर पर गांधी के विचारों से जोड़ा।
ग्रामीण परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका
भाषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा महिलाओं के सशक्तिकरण पर केंद्रित रहा, खासकर ‘Lakhpati Didi’ पहल के माध्यम से। चौहान ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाएं पारंपरिक भूमिकाओं से आगे बढ़कर उद्यमिता, बैंकिंग सेवाएं, कृषि सहायता और यहां तक कि ड्रोन संचालन जैसे तकनीकी कार्यों में भी भाग ले रही हैं।
उन्होंने बताया कि सरकार का लक्ष्य छह करोड़ “लखपति दीदी” तैयार करने का है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं स्थायी आय प्राप्त कर सकें और आर्थिक रूप से अधिक आत्मनिर्भर बन सकें।
पश्चिम बंगाल से जुड़े मुद्दों पर प्रतिक्रिया
चौहान ने पश्चिम बंगाल में मनरेगा फंड रोकने के आरोपों पर भी कड़ा जवाब दिया। उन्होंने राजनीतिक पक्षपात के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह निर्णय ऑडिट और निरीक्षण टीमों की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है।
उनके अनुसार, कई अनियमितताएं सामने आईं, जिनमें फर्जी जॉब कार्ड, हाजिरी रिकॉर्ड में हेरफेर, मशीनों का उपयोग और संदिग्ध वित्तीय लेनदेन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 11 लाख ऐसे मामलों को चिन्हित किया गया है और बार-बार चेतावनी देने के बावजूद राज्य सरकार ने सुधारात्मक कदम नहीं उठाए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि अन्य केंद्रीय योजनाओं के तहत राज्य को धन जारी किया जा रहा है, और उद्देश्य नागरिकों को दंडित करना नहीं बल्कि जवाबदेही सुनिश्चित करना है।
राजनीतिक जवाब और व्यापक संदेश
पंजाब के संदर्भ में चौहान ने पिछले और वर्तमान वित्तीय आवंटन की तुलना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार के तहत MGNREGA में आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके बावजूद, उन्होंने कहा कि केंद्र के खिलाफ भेदभाव के आरोप जारी रहते हैं।
अपने संबोधन के अंत में मंत्री ने वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते प्रभाव का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ऊर्जा संकट से लेकर भू-राजनीतिक संघर्षों तक, अब अंतरराष्ट्रीय घटनाएं भारत के हितों को ध्यान में रखकर तय होती हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि देश वर्तमान नेतृत्व में “विकसित भारत” बनने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है।
यह संबोधन नीतिगत विवरणों और राजनीतिक संदेशों का मिश्रण था, लेकिन इसके केंद्र में कल्याण आधारित विकास, ग्रामीण परिवर्तन और आधुनिक भारत के निर्माण में गांधी के विचारों की निरंतर प्रासंगिकता पर स्पष्ट जोर था।
