Mission Cotton Productivity: भारत में कपास को अक्सर “White Gold” यानी सफेद सोना कहा जाता है। यह केवल एक नकदी फसल नहीं है, बल्कि खेती से लेकर Textile Industry, रोजगार और Export तक एक बड़ी Value Chain का आधार है। इसके बावजूद भारतीय कपास किसानों के सामने कम Productivity, कीटों का प्रकोप, बदलता मौसम, उत्पादन लागत, फाइबर की Quality और सही बाजार मूल्य जैसी चुनौतियां लंबे समय से बनी हुई हैं।
इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने Mission for Cotton Productivity, जिसे कपास उत्पादकता मिशन और अब KAPAS KANTI के नाम से भी संदर्भित किया जा रहा है, को मंजूरी दी है। मिशन के लिए ₹5,659.22 करोड़ का कुल Outlay रखा गया है और इसे 2026-27 से 2030-31 तक पांच वर्षों के लिए लागू किया जाना है। केंद्र सरकार के अनुसार इसका लक्ष्य कपास की Productivity और Production बढ़ाने के साथ Quality, Processing, Market Access और किसानों की Income में सुधार करना है।
क्या है Mission Cotton Productivity?
Mission for Cotton Productivity केंद्र सरकार की एक व्यापक Cotton Sector Initiative है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 मई 2026 को इसे मंजूरी दी। यह Mission भारत सरकार के 5F Vision: Farm to Fibre to Factory to Fashion to Foreign के अनुरूप तैयार किया गया है।
इसका मतलब है कि योजना केवल खेत में कपास का उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं है। सरकार Seed Development से लेकर Farming Technology, Fibre Quality, Ginning, Processing, Testing, Branding, Traceability और Market Linkage तक पूरी Cotton Value Chain को बेहतर करने पर काम करना चाहती है।
Mission को मुख्य रूप से Ministry of Agriculture & Farmers Welfare और Ministry of Textiles मिलकर लागू करेंगे। इसमें ICAR के 10 संस्थान, CSIR का एक संस्थान तथा State Agricultural Universities में चल रहे Cotton से जुड़े 10 AICRP Centres भी शामिल होंगे।
₹5,659.22 करोड़ का बजट, करीब 32 लाख किसानों को फायदा
कपास उत्पादकता मिशन का कुल वित्तीय प्रावधान ₹5,659.22 करोड़ है। Mission के शुरुआती चरण में करीब 24 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने और लगभग 32 लाख किसानों तक लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
सरकार का लक्ष्य 2030-31 तक भारत की Cotton Production को 297 लाख गांठों से बढ़ाकर 498 लाख गांठ तक पहुंचाना है। एक Cotton Bale यानी गांठ को 170 किलो Lint के आधार पर मापा जाता है।इसी तरह Cotton Lint Productivity को करीब 440 किलो प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 755 किलो प्रति हेक्टेयर करने का लक्ष्य है। यानी Mission का सीधा फोकस है:
Higher Yield + Better Quality + Modern Technology + Better Market Access + Higher Farmer Income.
किसानों को क्या-क्या फायदा मिलेगा?
इस Mission का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा खेत के स्तर पर नई Technology और बेहतर Production Practices को पहुंचाना है। किसानों को निम्न क्षेत्रों में लाभ मिलने की उम्मीद है।
1. High-Yielding Seeds पर जोर
Mission के तहत अधिक उत्पादन देने वाली High-Yielding Varieties (HYV) विकसित और प्रोत्साहित की जाएंगी। ऐसी किस्मों पर जोर होगा जो Climate Resilient होने के साथ Diseases और Pests के प्रति अधिक प्रतिरोधी हों।
सरकार ने Research Component के तहत 24 नई High-Yielding और Climate-Resilient Cotton Varieties एवं Hybrids विकसित करने की दिशा में काम करने की बात कही है। इनमें Pest Resistance, बेहतर Ginning Percentage, बेहतर Fibre Quality तथा क्षेत्र विशेष के लिए उपयुक्त किस्मों पर जोर होगा।
2. कीट और बीमारी से नुकसान कम करने की कोशिश
Cotton Farmers के लिए Pest Attack एक बड़ी चुनौती है। इसलिए Mission में Pest-Resistant Seeds, Integrated Cotton Management और आधुनिक Crop Protection Technology को शामिल किया गया है।
इसका उद्देश्य किसानों को वैज्ञानिक तरीके से Pest Management अपनाने में मदद करना और अनावश्यक लागत तथा Crop Loss कम करना है।
3. High Density Planting System यानी HDPS
Mission में High Density Planting System (HDPS) को बड़े स्तर पर बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ Closer Spacing (CS) और Integrated Cotton Management जैसी Technologies का Field Demonstration किया जाएगा।
इन Technologies को हर खेत में एक ही तरीके से लागू करना जरूरी नहीं है। किसान को अपनी मिट्टी, सिंचाई, Variety और स्थानीय Agro-Climatic Conditions के अनुसार कृषि विशेषज्ञ या KVK की सलाह लेकर इन्हें अपनाना चाहिए।
4. Extra Long Staple Cotton को बढ़ावा
भारत में बेहतर Quality वाले Extra Long Staple Cotton यानी ELS Cotton के उत्पादन पर विशेष जोर दिया जाएगा।
ELS Cotton बेहतर Fibre Quality के कारण Textile Industry के लिए महत्वपूर्ण है। इसका घरेलू उत्पादन बढ़ने पर Import Dependence कम करने और किसानों के लिए Premium Quality Cotton Market विकसित करने में मदद मिल सकती है। Mission की घोषणा के समय से ही ELS Cotton इसके प्रमुख Focus Areas में शामिल रहा है।5. किसानों को Training और Field Demonstration
नई Technology केवल कागज पर नहीं रहे, इसके लिए Mission में Farmer Training और Demonstration-Based Extension महत्वपूर्ण हिस्सा है।State Agriculture Departments, Krishi Vigyan Kendras (KVKs), ICAR Institutions और State Agricultural Universities के माध्यम से किसानों तक नई Production Technologies पहुंचाई जानी हैं।
इससे किसान अपने क्षेत्र में देखकर समझ सकेंगे कि HDPS, Closer Spacing, Improved Variety या Integrated Crop Management से खेती के तरीके में क्या बदलाव किया जा सकता है।
Quality सुधरी तो किसान को बेहतर भाव मिलने की संभावना
Cotton Farming में केवल ज्यादा उत्पादन महत्वपूर्ण नहीं है। Cotton की Fibre Quality, Moisture, Cleanliness और Contamination भी उसके Market Value को प्रभावित करते हैं।
Mission के तहत देश में Cotton Testing Infrastructure को Modern, Standardised और Accredited बनाने का लक्ष्य है। साथ ही Ginning और Processing Units को Modern Technology से जोड़ने की योजना है। शुरुआती चरण में लगभग 2,000 Ginning/Processing Factories पर भी फोकस किया जाएगा।
सरकार का लक्ष्य Cotton में Trash/Contamination को 2 प्रतिशत से कम करने की दिशा में भी काम करना है। बेहतर Quality और Standardisation से भारतीय Cotton को Domestic और Global Market में बेहतर Positioning मिलने की उम्मीद है।
Kasturi Cotton Bharat से जुड़ेगा Quality और Traceability का फायदा
Mission में Kasturi Cotton Bharat की Branding और Traceability को भी महत्व दिया गया है।Traceability का सरल अर्थ है Cotton की पहचान और उसके Source तथा Quality से जुड़ी जानकारी को बेहतर तरीके से Track करना। इससे Buyers को Quality Assurance देने और Indian Cotton को Premium एवं Sustainable Product के रूप में स्थापित करने में मदद मिल सकती है।
अगर बेहतर Quality का Cotton अलग पहचान और Certification के साथ Market तक पहुंचता है, तो लंबी अवधि में किसानों के लिए बेहतर Price Realisation की संभावना बन सकती है।
Digital Mandi और Transparent Price Discovery
किसानों के लिए Mission का एक महत्वपूर्ण पहलू Digital Market Integration है। सरकार Market Yards यानी Mandis को Digital Platforms से जोड़कर Transparent Price Discovery, Direct Market Access और बेहतर Price Realisation को बढ़ावा देना चाहती है।
इसका उद्देश्य किसान को Market Information और Price Discovery की बेहतर सुविधा देना है, ताकि वह Cotton बेचते समय बाजार की स्थिति को अधिक पारदर्शी तरीके से समझ सके।
ध्यान रखना जरूरी है कि Mission से मिलने वाला लाभ और MSP Procurement दो अलग व्यवस्थाएं हैं। MSP पर Cotton Procurement में Cotton Corporation of India यानी CCI की भूमिका है। 2026-27 के लिए Medium Staple Cotton का MSP ₹8,267 प्रति क्विंटल और Long Staple Cotton का ₹8,667 प्रति क्विंटल तय किया गया है।
किन राज्यों में लागू होगा Cotton Productivity Mission?
सरकार के अनुसार Mission के शुरुआती चरण में 14 Cotton-Producing States के 140 संभावित जिलों को कवर किया जाएगा। इन जिलों का चयन Cotton-Growing Potential के आधार पर किया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिलों की सूची Indicative है और राज्य अपनी Annual Plan, Requirement या Performance के आधार पर इसमें बदलाव कर सकते हैं।
भारत के प्रमुख Cotton Belt को सामान्यतः तीन Zones में देखा जाता है:
Northern Zone: Punjab, Haryana और Rajasthan
Central Zone: Gujarat, Maharashtra और Madhya Pradesh
Southern Zone: Telangana, Andhra Pradesh और Karnataka
इसके अलावा Odisha और Tamil Nadu में भी Cotton की खेती होती है। उत्तर प्रदेश तथा कुछ अन्य Non-Traditional Cotton Growing Areas में भी सीमित खेती होती है। पुराने Cotton Development Programme में Assam, Andhra Pradesh, Gujarat, Haryana, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Punjab, Rajasthan, Telangana, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh और West Bengal जैसे राज्यों को शामिल किया गया था। महत्वपूर्ण: नई KAPAS KANTI Mission की Cabinet Release 14 राज्यों और 140 जिलों की संख्या स्पष्ट करती है, लेकिन उपलब्ध केंद्रीय Cabinet Release में सभी 14 राज्यों की consolidated नामवार सूची नहीं दी गई है। इसलिए किसान अपने जिले की पात्रता को State Agriculture Department/KVK से जरूर Confirm करें।
किसान कैसे उठा सकते हैं योजना का फायदा?
यह बात समझना सबसे जरूरी है कि यह केवल ऐसी Direct Cash Transfer Scheme नहीं है जिसमें किसान एक Online Form भरकर तय राशि अपने Bank Account में प्राप्त कर ले।
Mission का बड़ा हिस्सा Research, Technology Demonstration, Extension, Training, Improved Production Practices, Quality Improvement और Market Integration पर आधारित है।
इसलिए किसान को सबसे पहले यह पता करना होगा कि उसका जिला 2026-27 के State Action Plan या Mission के Demonstration Programme में शामिल है या नहीं।व्यावहारिक तौर पर किसान ये कदम उठा सकते हैं:
- अपने जिले के District Agriculture Office या Block Agriculture Office से Cotton Productivity Mission/KAPAS KANTI की जानकारी लें।
- नजदीकी Krishi Vigyan Kendra (KVK) से संपर्क करके HDPS, Closer Spacing, Integrated Cotton Management और Improved Cotton Varieties के Demonstration की जानकारी लें।
- State Agriculture Department से पूछें कि उनके जिले में कौन-सी Technologies और Demonstrations स्वीकृत हैं।
- Farmer Training, Field Demonstration या Technology Adoption Programme के लिए स्थानीय स्तर पर मांगे गए दस्तावेज तैयार रखें।
- केवल Official Department, KVK, ICAR Institution या अधिकृत State Agriculture Channel से मिली सूचना पर भरोसा करें।
कर्नाटक के मामले में सरकार ने स्पष्ट किया है कि 2026-27 के लिए District-Wise Physical Targets और Targeted Beneficiaries तय किए गए हैं। इससे संकेत मिलता है कि लाभार्थियों का चयन State-Level Implementation और District Demonstrations के जरिए किया जा रहा है।
आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज लग सकते हैं?
केंद्र की उपलब्ध Mission Release में अभी ऐसा कोई एक All-India Individual Farmer Online Application Portal या सभी किसानों के लिए समान Application Form नहीं बताया गया है।
राज्य और जिले के Programme के अनुसार Registration Process अलग हो सकती है। इसलिए Aadhaar, Land/Crop Details, Farmer Registration, Bank Details, Mobile Number आदि दस्तावेजों की वास्तविक जरूरत संबंधित State Agriculture Department द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही मानी जानी चाहिए। किसानों को किसी अनधिकृत Website, Agent या व्यक्ति को Registration Fee देने से बचना चाहिए।
2031 तक क्या बदलने का लक्ष्य है?
Mission के Targets काफी बड़े हैं। Cotton Lint Productivity को 440 kg/ha से 755 kg/ha तक पहुंचाना है और Production को 297 लाख Bales से 498 लाख Bales तक ले जाने का लक्ष्य है। करीब 32 लाख Farmers को Mission के दायरे में लाने की योजना है। जुलाई 2026 की सरकारी जानकारी के अनुसार Mission करीब 24 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करेगा।
यदि Research, Improved Seeds, Pest Management, HDPS, Training, Quality Testing और Market Integration प्रभावी ढंग से जमीन पर पहुंचते हैं, तो Cotton Farmers को प्रति हेक्टेयर बेहतर उत्पादन, Crop Risk Management और बेहतर Quality के जरिए Income Improvement का अवसर मिल सकता है।
किसानों के लिए Bottom Line
Mission for Cotton Productivity यानी KAPAS KANTI को केवल “सब्सिडी योजना” के रूप में देखना सही नहीं होगा। यह Cotton Farming और Cotton Value Chain को Technology, Research, Quality और Market के जरिए बदलने वाला पांच वर्षीय Mission है।₹5,659.22 करोड़ के Outlay, 140 जिलों, करीब 24 लाख हेक्टेयर और लगभग 32 लाख किसानों के Target के कारण यह आने वाले वर्षों में Cotton Sector की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक हो सकती है।
Cotton Farmer के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि वह अपने District Agriculture Department और Krishi Vigyan Kendra से संपर्क रखे और यह पता करे कि उसके क्षेत्र में कौन-सा Demonstration, Training या Technology Adoption Programme शुरू हुआ है।
सरकार की कोशिश खेत से लेकर Fibre, Factory, Fashion और Foreign Market तक एक मजबूत Chain बनाने की है। यदि Mission अपने Targets हासिल करता है तो इससे Cotton Productivity और Quality बढ़ने के साथ Farmers की Market Position और Income को भी मजबूती मिल सकती है।
Quick Facts
Scheme Name: Mission for Cotton Productivity / KAPAS KANTI
Mission Period: 2026-27 to 2030-31
Total Outlay: ₹5,659.22 करोड़
Coverage: शुरुआती चरण में 140 जिले, 14 Cotton-Producing States
Area Target: करीब 24 लाख हेक्टेयर
Expected Beneficiaries: लगभग 32 लाख Farmers
Productivity Target: 440 kg/ha से 755 kg/ha
Production Target: 297 लाख से 498 लाख Cotton Bales
Key Technologies: HDPS, Closer Spacing, Integrated Cotton Management
Special Focus: Extra Long Staple (ELS) Cotton
Market Focus: Digital Mandis, Transparent Price Discovery
Branding: Kasturi Cotton Bharat
Implementing Ministries: Ministry of Agriculture & Farmers Welfare और Ministry of Textiles
Implementation Partners: ICAR, CSIR, SAUs, KVKs और State Agriculture Departments.
