केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में समुद्री मत्स्य पालन और अतिरिक्त आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है। इनमें ओपन सी केज फार्मिंग, सजावटी मछली पालन और मोती पालन जैसी पहलें प्राथमिकता पर हैं।
पिछले पांच वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष में महाराष्ट्र सरकार के मत्स्य विकास परियोजनाओं को PMMSY के तहत 1,472.75 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं में शामिल गतिविधियों में सजावटी मछली प्रजनन बैंक (1 यूनिट), बैकयार्ड/मध्यम सजावटी मछली पालन (16 यूनिट), इंटीग्रेटेड सजावटी मछली पालन (32 यूनिट), मनोरंजनात्मक मत्स्य पालन (13 यूनिट) और ओपन सी केज फार्मिंग (110 यूनिट) शामिल हैं।
वर्तमान में महाराष्ट्र में कुल 9 ओपन सी केज कल्चर यूनिट्स और 39 फ्रेशवाटर सजावटी मछली पालन यूनिट्स लागू की जा चुकी हैं। रायगड़ जिले में ओपन सी केज कल्चर के लिए आवेदन नहीं मिले, जबकि अलीबाग–श्रिवर्धन तटीय क्षेत्र में 39 सजावटी मत्स्य पालन इकाइयां संचालित हैं।
केंद्रीय मत्स्य पालन विभाग ने सभी तटीय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में मरिकल्चर विकास के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) भी जारी की है। मरिकल्चर गतिविधियों में सी केज फार्मिंग, समुद्री सजावटी मछली पालन और मोती पालन शामिल हैं।
ICAR-CMFRI ने महाराष्ट्र तट पर केज फार्मिंग के लिए 5 उपयुक्त स्थल चिन्हित किए हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 1,915 हेक्टेयर है, जबकि श्रिवर्धन क्षेत्र में विशेष रूप से 340 हेक्टेयर उपलब्ध है। ICAR-CMFRI ने राज्य के विभिन्न स्थानों पर ओपन सी केज फार्मिंग का प्रदर्शन भी किया है।
इसके अलावा, ICAR-CIBA ने महाराष्ट्र के विभिन्न तटीय जिलों में ब्रैकेशवाटर क्रीक्स में एशियन सीबास के केज फार्मिंग का विकास और प्रदर्शन किया है, और अब 300 से अधिक केज संचालित हो रहे हैं। ICAR-CIFE भी महाराष्ट्र में सजावटी मछलियों के प्रजनन और पालन पर प्रशिक्षण और प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।
यह जानकारी केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री Rajiv Ranjan Singh (ललन सिंह) ने राज्यसभा में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में दी।
इन पहलों से न केवल महाराष्ट्र में मत्स्य उत्पादन और आय बढ़ेगी बल्कि तटीय और ग्रामीण क्षेत्रों में नवीनतम और टिकाऊ आजीविका अवसर भी पैदा होंगे।
