देश में मछली उत्पादन बढ़ाने और जल संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए भारत सरकार बांधों और जलाशयों के ऊपरी क्षेत्रों में मत्स्य पालन को बढ़ावा दे रही है। इस दिशा में कई योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से मत्स्य पालन गतिविधियों का विस्तार किया जा रहा है।
Department of Fisheries के अनुसार बांधों और जलाशयों के अपस्ट्रीम क्षेत्रों में मत्स्य पालन देश में मछली उत्पादन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इन क्षेत्रों में उपलब्ध लेकिन अभी तक पूरी तरह उपयोग न किए गए संसाधनों को विकसित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ परामर्श कर जलाशय मत्स्य प्रबंधन के लिए मॉडल दिशानिर्देश तैयार किए हैं। इन दिशानिर्देशों को सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को लागू करने के लिए भेजा गया है।
सरकार की प्रमुख योजना Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana के तहत जलाशयों में मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण गतिविधियों को समर्थन दिया गया है। इसके अंतर्गत देशभर में 62,836 केज (Cage Culture Units) स्थापित किए गए हैं, जबकि 545 हेक्टेयर क्षेत्र में पेन (Pen Culture) विकसित किए गए हैं। इसके अलावा 3 लाख हेक्टेयर से अधिक जलाशय क्षेत्र में मछली के बीज (फिंगरलिंग्स) डाले गए हैं, जिससे मत्स्य उत्पादन में वृद्धि की संभावना बढ़ी है।
इसी योजना के तहत 23 प्रमुख जलाशयों के समग्र विकास के लिए 2,171.37 करोड़ रुपये की लागत से परियोजनाएं भी लागू की गई हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य जलाशयों में आधुनिक मत्स्य पालन तकनीकों को अपनाना, उत्पादन बढ़ाना और मछुआरों की आय में वृद्धि करना है।
सरकार ने जल संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए भविष्य की योजनाएं भी तैयार की हैं। हाल ही में पेश किए गए Union Budget 2026–27 में 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों के समग्र विकास की घोषणा की गई है। इस पहल से देश में मत्स्य पालन को नई गति मिलने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की उम्मीद है।
यह जानकारी केंद्रीय मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री Rajiv Ranjan Singh ने Rajya Sabha में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। सरकार का कहना है कि इन पहलों के माध्यम से देश के जलाशयों और बांधों में मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ मछुआरों की आय में भी उल्लेखनीय सुधार होगा।
