भारत में नकली कृषि इनपुट का बढ़ता खतरा: कृषि, किसान और खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा

भारत का कृषि क्षेत्र, जो इसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, नकली बीजों, उर्वरकों और कीटनाशकों के बढ़ते संकट से जूझ रहा है। राजस्थान में हाल ही में हुई छापेमारी ने नकली कृषि सामग्री बनाने वाली फैक्ट्रियों के एक विशाल नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, जिससे किसानों की आजीविका, फसल की पैदावार और दीर्घकालिक मृदा स्वास्थ्य को लेकर गंभीर चिंताएँ पैदा हो गई हैं।

इस घोटाले का दायरा चौंकाने वाला है। अकेले राजस्थान में 30 से ज़्यादा फैक्ट्रियों पर छापे मारे गए, जहाँ संगमरमर के घोल, पत्थर के चूर्ण और कैंसरकारी रंगों जैसे औद्योगिक कचरे को दोबारा पैक करके ब्रांडेड उर्वरकों और बीज उपचार रसायनों के रूप में बेचा जा रहा था। ये मिलावटी उत्पाद न केवल फसलों को पोषण देने में विफल रहते हैं, बल्कि मिट्टी की उर्वरता को भी कम करते हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा होता है।

घोटाले का दायरा

जांच से पता चला कि जयपुर, किशनगढ़ और श्रीगंगानगर की फैक्ट्रियाँ संगमरमर के कचरे, रेत और सिंथेटिक रंगों को मिलाकर नकली उर्वरक बना रही थीं। फिर इन उत्पादों को जाने-माने ब्रांड नामों के तहत पैक किया जाता था और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के भोले-भाले किसानों को बेचा जाता था।

इसमें औद्योगिक कचरे को गर्म करके, दाने बनाकर और रंगकर डीएपी (डाइ-अमोनियम फॉस्फेट) और एसएसपी (सिंगल सुपर फॉस्फेट) जैसे असली उर्वरकों जैसा बनाया जाता था। कुछ इकाइयाँ प्रतिदिन दो लाख से ज़्यादा बैग की आपूर्ति कर रही थीं, जिससे लाखों किसान प्रभावित हो रहे थे। नकली उर्वरकों के इस्तेमाल से फसलों को ज़रूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते, जिससे पैदावार कम होती है और मिट्टी का दीर्घकालिक क्षरण होता है।

विषाक्त बीज: कैंसरकारी रंग और एक्सपायर स्टॉक

एक समानांतर घोटाले में, बीज निर्माता एक्सपायर हो चुके या घटिया गुणवत्ता वाले बीजों की दोबारा पैकेजिंग करते और उनकी सुंदरता बढ़ाने के लिए उन पर हानिकारक रंगों की परत चढ़ाते पाए गए।

कृषि अधिकारियों ने पाया कि बीजों को ज़्यादा चमकदार बनाने के लिए उन्हें कैंसरकारी रसायनों से उपचारित किया जा रहा था। उदाहरण के लिए, मूंग के बीजों पर हरे रंग का इस्तेमाल किया जाता था, जबकि जौ और ग्वार के बीजों पर लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता था। ये रसायन इनका उपयोग करने वाले किसानों और खाद्य उत्पादों में इनके अंश रह जाने पर उपभोक्ताओं के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करते हैं।

इसके अलावा, एक्सपायर हो चुके बीजों को नए बैगों में भरकर नए स्टॉक के रूप में बेचा जा रहा था। श्रीगंगानगर स्थित हार्वेस्टर फ़ूड नामक एक कारखाने में, अधिकारियों ने पाया कि पुराने बीजों पर पेंट छिड़ककर उन्हें उपयोगी दिखाया जा रहा था। इस तरह की धोखाधड़ी सीधे तौर पर अंकुरण दर को प्रभावित करती है, जिससे फसलें बर्बाद होती हैं और किसानों को आर्थिक नुकसान होता है।

कीटनाशक धोखाधड़ी: घटिया और अनधिकृत उत्पाद

यह कार्रवाई कीटनाशक निर्माताओं तक भी फैली, जहाँ छापेमारी में घटिया और नकली उत्पाद मिले। एक उल्लेखनीय मामला आईपीएल के पूर्व अध्यक्ष ललित मोदी के परिवार से जुड़े एक गोदाम का था, जहाँ इंडोफिल इंडस्ट्रीज ब्रांड नाम से नकली कीटनाशक रखे जा रहे थे।

राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि ऊँचे दामों पर बेचे जाने वाले ये कीटनाशक कपास की फसलों को सफेद मक्खी के प्रकोप से बचाने में विफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप भारी नुकसान हुआ। नकली कीटनाशक न केवल कीटों को नियंत्रित करने में विफल रहते हैं, बल्कि फसलों में जहरीले अवशेष भी छोड़ सकते हैं, जिससे खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।

नियामकीय खामियाँ और भ्रष्टाचार

गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र मौजूद होने के बावजूद, व्यापक धोखाधड़ी गहरी लापरवाही और निर्माताओं व अधिकारियों के बीच संभावित मिलीभगत की ओर इशारा करती है।

दिसंबर 2024 में, राजस्थान कृषि आयुक्त कार्यालय की निरीक्षण टीमों ने कई कारखानों को मंजूरी दी थी, जिन्हें बाद में नकली उर्वरक बनाने का दोषी पाया गया था। उनकी रिपोर्टों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे जानबूझकर की गई लापरवाही का संदेह पैदा हुआ।

मंत्री मीणा ने इस बात की जाँच की माँग की है कि स्पष्ट उल्लंघनों के बावजूद इन इकाइयों को क्लीन चिट क्यों दी गई। नियामक निकायों द्वारा मानकों को लागू करने में विफलता ने इस अवैध व्यापार को फलने-फूलने दिया है, जिससे किसानों को खतरा है।

राजनीतिक और प्रशासनिक चुनौतियाँ

राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में की गई छापेमारी ने राजनीतिक बहस भी छेड़ दी है। कुछ आलोचकों का आरोप है कि यह कार्रवाई चुनिंदा व्यवसायों को निशाना बनाकर की गई है, जबकि अन्य का तर्क है कि प्रशासन ने वर्षों तक इन घोटालों की अनदेखी की।

कांग्रेस विधायक विकास चौधरी ने सवाल उठाया कि उच्च पदस्थ अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर होने वाले कारोबार का पता कैसे नहीं चल पाता। यह विवाद कृषि आदानों के नियमन में कड़ी निगरानी और जवाबदेही की आवश्यकता को उजागर करता है।

किसानों और कृषि पर प्रभाव

नकली आदानों पर निर्भर किसानों को विनाशकारी परिणाम भुगतने पड़ते हैं। घटिया बीजों के कारण अंकुरण दर कम होती है, जबकि मिलावटी उर्वरक फसल की वृद्धि को बाधित करते हैं। कीटों को नियंत्रित करने में विफल रहने वाले कीटनाशकों के परिणामस्वरूप संक्रमण होता है, जिससे किसान बार-बार फसल के नुकसान के कारण कर्ज में डूब जाते हैं।

श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में, कपास किसानों ने अप्रभावी कीटनाशकों के कारण लाखों एकड़ कपास नष्ट होने की सूचना दी है। कई छोटे किसान, जो पहले से ही बढ़ती आदान लागत से जूझ रहे हैं, और भी अधिक वित्तीय संकट में फंस गए हैं।

दीर्घकालिक मृदा एवं पर्यावरणीय क्षति

उर्वरकों में संगमरमर के घोल और औद्योगिक अपशिष्ट का उपयोग मिट्टी में हानिकारक पदार्थों को पहुँचाता है, जिससे समय के साथ इसकी उर्वरता कम होती जाती है। दूषित बीज और कीटनाशक कृषि भूमि को और भी अधिक खराब करते हैं, जिससे स्थायी कृषि कठिन हो जाती है।

यदि इस पर अंकुश नहीं लगाया गया, तो इस प्रवृत्ति से दीर्घकालिक पारिस्थितिक क्षति हो सकती है, जिससे प्रमुख कृषि क्षेत्रों में खाद्य उत्पादन और जल गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।

सरकारी प्रतिक्रिया और भविष्य के उपाय

राजस्थान सरकार ने छापेमारी तेज कर दी है और नकली कृषि सामग्री उत्पादन में शामिल 40 से अधिक कारखानों को सील कर दिया है। प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्यवाही के लिए नमूनों का परीक्षण किया जा रहा है।

मंत्री मीणा ने लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है और औचक निरीक्षण जारी रखने का संकल्प लिया है। कृषि विभाग के भीतर एक समर्पित गुणवत्ता नियंत्रण शाखा का गठन बेहतर प्रवर्तन की दिशा में एक कदम है।

मजबूत नीतियों और किसान जागरूकता की आवश्यकता

भारत में नकली कृषि सामग्री का बढ़ना न केवल एक आर्थिक धोखाधड़ी है, बल्कि खाद्य सुरक्षा और किसान कल्याण के लिए एक सीधा खतरा है। हालाँकि हाल ही में हुई छापेमारी ने इस समस्या की गंभीरता को उजागर कर दिया है, फिर भी किसानों की सुरक्षा और भारत की कृषि आपूर्ति श्रृंखला की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्थागत सुधारों और सख्त प्रवर्तन की आवश्यकता है।

सरकार के शून्य-सहिष्णुता के रुख को निरंतर कार्रवाई में बदलना होगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि किसानों का शोषण करने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ें। तभी लाखों किसानों का विश्वास बहाल हो सकेगा और भारतीय कृषि का भविष्य सुरक्षित हो सकेगा।