साइबर हमलों से निपटने के लिए 44वें गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया

ֆ:राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (एनईजीडी) अपनी क्षमता निर्माण योजना के अंतर्गत, 27 से 31 मई, 2024 तक आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और नई दिल्ली के प्रतिभागियों के साथ भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली में 44वें सीआईएसओ गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में मईआईटीवाई, एनईजीडी और आईआईपीए के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य विशेष रूप से सीआईएसओ को साइबर हमलों को व्यापक रूप से और अच्छी तरह से समझने, सुरक्षा उपायों की नवीनतम तकनीकों में आवश्यक अनुभव प्राप्त करने और व्यक्तिगत संगठनों और नागरिकों को बड़े पैमाने पर एक लचीला ई-अवसंरचना के लाभों को प्राप्त करने के लिए शिक्षित और सक्षम बनाना है। यह प्रशिक्षण कानूनी प्रावधानों का समग्र दृष्टिकोण प्रदान करने, सीआईएसओ को साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में नीतियां तैयार करने और ठोस साइबर संकट प्रबंधन योजनाओं का निर्माण करने में सक्षम बनाने पर भी केंद्रित है।

§ֆ:कार्यक्रम का उद्देश्य जागरूकता फैलाना, क्षमता निर्माण के साथ-साथ सरकारी विभागों को साइबर लचीला पारिस्थितिकी तंत्र निर्माण करने के लिए कदम उठाने में सक्षम बनाना है। कार्यक्रम की कोशिश साइबर सुरक्षा और सुरक्षा पर प्रतिभागियों को संवेदनशील और उन्मुख बनाना है, इस प्रकार नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं के एकीकृत वितरण के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की सुविधा प्रदान करना है। यह साइबर सुरक्षा के बारे में समग्र जानकारी और ज्ञान भी प्रदान करता है जिससे सरकारी विभागों को साइबर स्वच्छता, सुरक्षा और संरक्षा की देखभाल करने में सक्षम बनाया जा सके।2018 में शुरू किया गया सीआईएसओ प्रशिक्षण सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के अंतर्गत सरकार और उद्योग संघ के बीच अपनी तरह की पहली साझेदारी है। जून 2018 से मई 2024 तक, एनईजीडी ने 1,637 से ज्यादा सीआईएसओ और फ्रंटलाइन आईटी अधिकारियों के लिए सीआईएसओ गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम के 44वे बैच का संचालन प्रभावी तरीके से किया है।


§इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) की ‘साइबर सुरक्षित भारत’ पहल की अवधारणा साइबर अपराध के बारे में जागरूकता फैलाने और सभी सरकारी विभागों में मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों (सीआईएसओ) और फ्रंटलाइन आईटी अधिकारियों की क्षमता निर्माण करने के अभियान के साथ की गई, ताकि साइबर अपराध के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किए जा सकें और संगठनों को अपने डिजिटल अवसंरचना की रक्षा करने और साइबर हमले से निपटने में भविष्य के लिए तैयार होने में सक्षम बनाया जा सके।